आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणावर तोडगा?
मनोज जरांगे पाटील व मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये सविस्तर चर्चा
मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानावर उपोषण सुरू ठेवणारे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची आज मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या प्रतिनिधींशी महत्वाची बैठक झाली. या बैठकीला मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (समिती अध्यक्ष), मंत्री माणिकराव कोकाटे, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, जयकुमार गोरे तसेच आमदार राणा जगजीतसिंग उपस्थित होते. या चर्चेत आरक्षणाशी संबंधित एकूण आठ मागण्यांवर चर्चा झाली.
मान्य झालेल्या मागण्या:
हैदराबाद गॅझेट तात्काळ लागू करण्यास समितीने मान्यता दिली असून त्यासाठी तातडीने शासन निर्णय (GR) काढण्याचे आश्वासन दिले.
गाव, नातेवाईक आणि इतर कागदपत्रांच्या चौकशीवरून मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देणे या मागणीला दुजोरा देण्यात आला.
सातारा गॅझेटवरील प्रक्रिया गतीमान करण्याचे ठरवले असून यातल्या त्रुटी दूर करून लवकरात लवकर निर्णय होईल असे सांगण्यात आले.
आंदोलनादरम्यान नोंदवलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत सप्टेंबर अखेरपर्यंत सकारात्मक निर्णय होईल, असे आश्वासन. शिक्षण व पात्रतेनुसार सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा युवकांना संधी देण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्याचे मान्य. आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबियांना १५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा.
ज्या मागण्यांना वेळ मागितला:
“मराठा आणि कुणबी हे एकच आहेत” या तत्त्वावर शासन निर्णय काढण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्याने समितीने १ ते २ महिने वेळ मागितला.
सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करताना कायदेशीर व प्रशासकीय बाबींच्या तपासणीसाठी १५ दिवसांचा अवधी मागण्यात आला.
जरांगे यांची भूमिका:
बैठकीनंतर जरांगे पाटील यांनी सांगितले की, शासनाने काही महत्वाच्या मागण्या मान्य करून ठोस भूमिका घेतली आहे, मात्र “मराठा आणि कुणबी एकच” या मुख्य मुद्यावर अजून प्रतीक्षा ठेवावी लागणार आहे. तोपर्यंत लढा सुरू राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आज झालेल्या चर्चेतून ८ पैकी ६ मागण्या मान्य झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उर्वरित दोन मुद्द्यांवर शासनाने वेळ मागितला असून पुढील काही दिवसांत त्यावर निर्णय अपेक्षित आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला आता नवे वळण मिळाले आहे.
